कांदा चाळ योजना ; निधी वितरित..पहा कागदपत्रे, अटी, पात्रता, अर्जाची प्रक्रिया ; महाराष्ट्र राज्य शासनाने २२ डिसेंबर २०२५ रोजी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६० कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कांदा आणि लसूण उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, साठवणुकीसाठी आधुनिक कांदा चाळ उभारण्यास गती मिळणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची साठवणूक करून योग्य भाव मिळेपर्यंत तो सुरक्षित ठेवता यावा हा आहे.
या योजनेअंतर्गत ५ टनांपासून ते १००० टनांपर्यंतच्या क्षमतेच्या कांदा चाळींसाठी अनुदान दिले जाते. ५ ते २५ टनांपर्यंतच्या छोट्या कांदा चाळींसाठी प्रति टन ८,००० रुपये खर्च ग्राह्य धरला जातो, ज्यावर ५०% म्हणजेच ४,००० रुपये प्रति मेट्रिक टन अनुदान मिळते. म्हणजेच २५ टनाच्या चाळीसाठी शेतकऱ्याला कमाल १ लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळू शकतो. तसेच, २५ ते ५०० टन आणि ५०० ते १००० टनांच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी (FPO/FPC साठी) देखील विशिष्ट दराने अनुदान उपलब्ध आहे.
